गोंदिया (Gondia) : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत वितरीत निधीमधून गुणवत्तापूर्ण कामे होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांची आहे. डिसेंबर अखेर शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन कराव्या, अशा सूचना पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी केल्या. तसेच जिल्ह्यातील तीन ग्रामीण रुग्णालयाच्या श्रेणी वर्धनला मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. खा. सुनील मेंढे, जि.प. अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, आ. अभिजित वंजारी, मनोहर चंद्रिकापुरे, विजय रहांगडाले, विनोद अग्रवाल, सहषराम कोरोटे, विशेष निमंत्रित सदस्य, डॉ. परिणय फुके, जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, वनक्षेत्र संचालक जयरामे गौडा, उपसंचालक नवेगाव-नागझिरा पवन जेफ, अपर जिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर, उपायुक्त नियोजन धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले उपस्थित होते.
सभेत ओबीसी मुलांच्या वसतिगृहाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. यासाठी भाडेतत्त्वावर इमारत घेण्याबाबत प्रक्रिया करण्यात आली असून कायमस्वरूपी जागासुद्धा निश्चित करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. लाख निर्मिती कारखाना उभारून रोजगार व निर्मितीबाबत मागील बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
मानव विकास अंतर्गत 56 बस उपलब्ध असून, त्याचे मार्ग सुनिश्चित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची अडचण होत असून, अतिरिक्त बसची मागणी करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले. तिरोडा येथे अतिरिक्त एमआयडीसी निर्माण करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
निधी भरपूर रस्ते बांधकामाचे नियोजन करा
भगवान बिरसा मुंडा ग्रामीण रस्ते विकास योजनेत पाच हजार कोटी निधी मंजूर असून या योजनेत मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची कामे घेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. रस्त्याची कामे प्रस्तावित करताना प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा व कामे गुणवत्तापूर्ण करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
225 कोटीचा निधी मंजूर; पण तो वेळेत खर्च करा...
सर्वसाधारण योजना सन 2022- 23 ला 200 कोटी रुपये मंजूर नियतव्यय होता शंभर टक्के खर्च झाला. अनुसूचित जाती उपयोजना मंजूर नियतव्यय 44 कोटी खर्च शंभर टक्के व आदिवासी उपयोजना 48 कोटी 99 लाख मंजूर नियतव्यय व खर्च शंभर टक्के झाल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. या खर्चाला समितीने मंजुरी दिली. सन 2023 - 24 मध्ये सर्वसाधारण योजना 225 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 46 कोटी व आदिवासी उपयोजनामध्ये 50 कोटी नियतव्यय मंजूर आहे. हा निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
बंद पाणीपुरवठा योजना सुरळीत करा
वीज बिल थकल्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना बंद स्थितीत आल्या आहेत. अशा योजनांची देयक भरण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा करण्यात यावा. याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. पाणी पुरवठा योजना सोलरवर करण्याच्याही सूचना त्यांनी केल्या. शाळा, घर, शासकीय इमारतीवरून जाणाऱ्या ओव्हरहेड लाइनमुळे व रस्त्यात येणाऱ्याा विद्युत खांबामुळे धोका निर्माण होत असून ओव्हरहेड लाइन शिफ्ट करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
