नागपूर (Nagpur) : कोरोनाच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या अपीलवर अनेक कंपन्यांच्या वतीने सीएसआर निधी जमा करण्यात आला होता. त्यापैकी बराच निधी शिल्लक आहे, जो विदर्भातील रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी खर्च करता येईल, अशी माहिती भांडारकर यांनी दिली.
मेयोला अग्निसुरक्षा उपकरणे बसवायची आहेत. हे प्रकरण बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक तक्रारदारांच्या तक्रारी निकाली काढण्यात आल्याचे सरकारी वकिलाच्या वतीने सांगण्यात आले. या आधी गिलानी समितीलाही 50 लाख निधी आवश्यक आहे. या निधीतून समितीला निधीचे वाटप करता येईल.
सुनावणीअंती न्यायालयाने आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून असलेल्या या निधीतील काही भाग मेयोसाठी देता येईल, जेणेकरून काम तातडीने सुरू करता येईल, असे सांगितले. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटपाचे आदेश देण्यात आले. न्यायालयाने गिलानी समितीलाही 50 लाख वाटप करण्याचा आदेश दिला आहे. यापेक्षा जास्त वाटप करायचे असल्यास न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आरोग्य सेवेच्या खुल्या झालेल्या वृत्ताची आणि करोनामुळे जनतेवर होत असलेल्या दु:खद घटनांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतः जनहितार्थ आरोग्य सेवे संबंधित विदर्भातील अधिकाऱ्यांशी जाब विचारले सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, अशा कोणत्याही दुर्घटनेला सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य सेवांनी चपळ असायला हवे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालयात आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधा व वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. या संदर्भात आता काय परिस्थिती आहे, त्यासाठी ठोस माहिती देण्याचे आदेश नागपूरकरांना देण्यात आले आहेत. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, सिव्हिल सर्जन आणि विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचे आरोग्य अधिकारी यांना दिले.
