नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) नवीन प्रशासकीय इमारतीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) सुधारित तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर आता ग्रामविकास मंत्रालयाने ४१.५३ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्याच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत ग्रामविकास मंत्रालयाने या इमारतीसाठी ३५ कोटी रुपये निधी देण्याची तयारी दर्शवतानाच या नवीन इमारतीच्या फर्निचरसाठीचा चार कोटी रुपये खर्च वगळण्यात येऊन सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
पहिल्या प्रशासकीय मान्यतेत केवळ २५ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या ग्रामविकास मंत्रालयाने आता ३५ कोटी रुपये निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे नवीन इमारतीच्या वाढीव खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेसवर पडणारा भार कमी होणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जीर्ण झाली असून, सर्व विभागांना सामावून घेण्यात अडचणी येत आहेत. याशिवाय वाहनतळाचीही समस्या आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली. त्यानुसार २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेने सेसनिधीतून करायचा असून, उर्वरित खर्च राज्य सरकार करणार असे ठरले होते.
टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या बांधकामास सुरवात झाली. दरम्यान महापालिका व नगररचना विभाग यांच्या नियमाप्रमाणे इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने वाहनतळासाठी जमिनीखाली एक मजला वाढवणे, आगप्रतिबंधक उपाययोजना करणे, सुरक्षेच्या दृष्टिने दोन जीने असणे, तसेच बीमची संख्या आदी बदल करण्यात आले.
परिणामी प्रशासकीय कामकाजासाठी तीन मजले व वाहनतळासाठी दोन मजले असा बदल होऊन इमारतीची किंमत २५.८८ कोटींवरून ३८ कोटींपर्यंत गेली होती. राज्य सरकारने या इमारतीसाठी अधिकाधिक २५ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली होती व त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संपूर्ण खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून करावा लागेल, असेही पहिल्या प्रशासकीय मान्यतेत स्पष्ट केले होते.
यामुळे या वाढीव खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घेण्यात आली व या वाढीव खर्चासाठी सरकारकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यालाही सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. त्यानंतर प्रशासनाने जवळपास तीन महिने याबाबत काहीही हालचाल केली नाही.
अखेर जून २०२२ मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुधारित तांत्रिक मान्यता देताना त्यात फर्निचरचा खर्चही समाविष्ट करण्यात आला. तसेच बांधकाम साहित्याच्या दरात वाढ झाल्याने खर्च वाढून ४६.२५ कोटींपर्यंत गेला.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने दोन महिन्यांपूर्वीच छाननी करून या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या फर्निचरचा खर्च वगळून ४१.५३ कोटी रुपये खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांनी ग्रामविकास मंत्राालयाच्या व्यय अग्रक्रम समितीसमोर सादरीकरण केले होते. त्यानंतर या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची फाईल ग्रामविकास मंत्र्यांकडे पडून होती. अखेर ग्रामविकास मंत्रालयाने या इमारतीच्या ४१.५३ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने यापूर्वीच ९.४८ कोटी रुपये निधी वितरित केलेला आहे. या निधीव्यतिरिक्त आणखी २५.५७ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला देय असणार आहे. यामुळे या इमारतीच्या कामासाठी ४१.५३ कोटी रुपयांपैकी ३५ कोटी रुपये निधी ग्रामविकास मंत्रालय देणार आहे.
ठेकेदाराने टेंडर २० टक्के कमी दराने मिळवले असल्यामुळे ठेकेदाराला साधारणपणे ३५ कोटी रुपये रक्कम देय असणार आहे. यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये ग्रामविकास मंत्रालय देणार असलेल्या रकमेतच नवीन प्रशासकीय इमारतीचा पूर्ण खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यामुळे या इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीची तरतदू करण्याची आता गरज उरली नसल्याचे मानले जात आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत फर्निचरचा खर्च अमान्य करण्यात आल्याने आता सेसमधून इमारतीच्या बांधकामाऐवजी फर्निचरचा खर्च केला जाणार आहे.
आणखी तीन मजले
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून आता या इमारतीच्या आणखी तीन मजल्यांचे बांधकाम करण्याची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला प्रशासकीय मान्यता घेऊन त्या तीन मजल्यांसाठी नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी दिली.
