नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने २.४०कोटींच्या निधीतून प्लास्टिक विघटन यंत्र खरेदीचे टेंडर (Tender) चुकीच्या पद्धतीने राबवल्यामुळे वादात सापडले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही वेळीच ठोस भूमिका न घेतल्याने या वादग्रस्त टेंडरची ९० दिवसांची मुदत संपली आहे. यामुळे फेरटेंडर (Retender) राबवावे, असा अभिप्राय लेखा व वित्त विभागाने दिला आहे. या विभागाने दीड महिन्यांपुर्वी केलेली ही सूचना ऐकली असती तर आत्तापर्यंत नवीन टेंडर प्रक्रियाही पूर्ण झाली असती, अशी जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.
स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनमधून स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला २.४० कोटी रुपये निधी दिला आहे. प्रत्येक पंचायत समितीसाठी १६ लाख रुपये निधीतून प्रत्येकी एक प्लास्टिक विघटन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यासाठी स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने जीइएम पोर्टलवर टेंडर प्रक्रिया राबवली. या टेंडर प्रक्रियेत उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६च्या शासन निर्णयाचे पालन न झाल्याचा अभिप्राय लेखा अधिकाऱ्यांनी नोंदवला.
या टेंडरमध्ये खरेदी समितीची बैठक न घेणे, इतर जिल्हा परिषदांनी केलेल्या खरेदीचे दर पडताळणी न करणे, प्रिबीड बैठक न घेणे आदी बाबींमध्ये अनियमितता झाल्याचे अभिप्राय नोंदवण्यात आले होते. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी १६ लाख रुपये निधीतून प्लास्टिक विघटन यंत्र खरेदी करून हे यंत्र चालवणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेला केवळ जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने त्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याचा निर्णय घेऊन त्याचीही टेंडर प्रक्रिया राबवली, यामुळे हे टेंडर वादात सापडले आहे.
यामुळे फेरटेंडर राबवावे, असा लेखा व वित्त विभागाचा अभिप्राय असताना संबंधित विभागाने तेच टेंडर कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला. विशेष म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लेखा व वित्त विभागाचा त्यावर पुन्हा अभिप्राय मागवला. तसेच फेरटेंडर करण्यात वेळ जाऊन यंत्र खरेदीला उशीर होईल, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर आता सव्वा महिना झाला तरीही हे टेंडर मार्गी लागण्याचे नाव घेत नाही.
मधल्या काळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर या वादग्रस्त टेंडरवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी संबंधित लेखाधिकारी यांच्या बैठका घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला व त्या टेंडरमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी संबंधितांना सूचना दिल्या. यानुसार प्लास्टिक विघटन यंत्राचे दर योग्य असल्याचा अभिप्राय इतर पुरवठादारांकडून मिळवून ते फाईलला जोडले आहेत. त्याचप्रमाणे १६ लाख रुपयांच्या निधीतून केवळ यंत्र खरेदी करणाऱ्या दोन-चार जिल्हा परिषदांचे कागदपत्र सोबत जोडले आहेत. त्यानंतर संबंधित विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुन्हा नव्याने या टेंडरमधील दरांना मंजुरी मिळावी म्हणून फाइल फिरवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या फाईलवर यापूर्वीच १ डिसेंबर २०१६च्या शासन निर्णयाचे पालन न झाल्याचा आक्षेप अजूनही कायम आहे. दरम्यान हे यंत्र खरेदी टेंडर ७ फेब्रुवारीस प्रसिद्ध केले होते व त्याची वैधता ९० दिवसांची म्हणजे ७ मे पर्यंत होती. आता या टेंडरची वैधता संपल्यामुळे फेरटेंडर करण्यात यावे, असा अभिप्राय स्वच्छता विभागाच्या लेखा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यानंतर लेखा व वित्त विभागानेही त्याप्रमाणे फेरटेंडर राबवावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे नवीन टेंडर राबवताना इतर जिल्हा परिषदांनी या यंत्रांची खरेदी केलेल्या दरांची पडताळणी करून त्याप्रमाणे2 दर निश्चिती करावी, असे मत नोंदवले आहे.
स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने टेंडर मंजुरीसाठी मार्चमध्ये फाईल प्रस्तावित केल्यानंतर लेखा व वित्त विभाग तसेच प्रकल्प संचालक यांनी त्यातील त्रुटी निदर्शनास आणल्या होत्या. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्याचवेळी ठोस निर्णय घेतला असता तर ही खरेदी वेळीच झाली असती. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल या ठोस निर्णय घेण्याऐवजी कालहरण करतात, त्यातून चुकीची कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ मिळते, असे चित्र जिल्हा परिषदेत निर्माण झाले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मार्चमध्येच निर्णय घेतला असता तर आतापर्यंत एक तर यंत्र खरेदी झाली असती अथवा नवीन टेंडर प्रक्रियाही पूर्ण झाली असती. मात्र, त्यांनी तो प्रश्न वेळीच मार्गी लागला नाही. दरम्यान हे टेंडर दोन अधिकाऱ्यांच्या वादामुळे रखडले असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. आता या टेंडरची वैधता संपल्याने फेरटेंडरशिवाय पर्याय उरलेला नाही. यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागून आहे.
