नाशिक (Nashik) : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी महापालिका मलनिस्सारण केंद्र, पाणीपुरवठा, नमामि गोदा, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत गोदावरी प्रदूषणमुक्ती, रस्ते विकास या योजना राबविल्या जाणार आहेत. या कामांसाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव पाठवले असले तरी या प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम भरावी लागणार आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता या निधीसाठी १००कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याबाबत महापालिकेत हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. याबाबत अधिकारी काही बोलत नसले तरी जयपूर येथे कर्जरोखे कसे उभरावेत या बाबत झालेल्या कार्यशाळेस महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावल्याने याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी तत्कालीन महापौर सतीश शुक्ल यांनी कर्जरोखे उभारण्याबाबत आणलेल्या प्रस्तावाला विरोध करणारे प्रशासन स्वतः याबाबत निर्णय घेईल का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
नाशिक महापालिकेने अद्याप कर्जरोखे काढलेले नाहीत. तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी २०२१-२२ या वर्षात कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट आल्याने विकासकामांसाठी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून शंभर कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याची तरतूद अंदाजपत्रकात केली होती. मात्र, तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी कर्जरोखे उभारण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत विरोध केला होता. यामुळे तो विषय मागे पडला. जाधव यांच्यानंतर महापालिकेला तीन आयुक्त मिळाले. त्यांनी एकानेही या विषयाला हात घातला नाही. आता अचानक शंभर कोटींच्या कर्जरोख्यांचे भूत पोतडीतून बाहेर पडताना दिसत आहे.
कर्जरोखे काढण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी जयपूर येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या कार्यशाळेला नाशिक महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित राहिले. कर्जरोखे काढण्यासंदर्भात अद्यापपर्यंत निर्णय झालेला नाही. कर्जरोखे काढण्याची पद्धत समजून घेण्यासाठी सहभागी झाल्याचे संबंधितांनी सांगितले. कर्जरोखे काढायचे नव्हते तर अधिकारी तेथे प्रशिक्षणाला हजर का राहिले असा सवाल यानिमित्त उपस्थित होत आहे. महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून या विषयावर कुठलेच उत्तर दिले जात नाही. वास्तविक महापालिकेला कर्जरोखे उभारण्याची आवश्यकता नाही. बांधकाम विभागाकडून अन्य कामांवर केल्या जाणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला कात्री लावली तरी शंभर कोटी रुपयांची रक्कम सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.
