नाशिक (Nashik) : जलयुक्त शिवार २.० योजनेचा नाशिक जिल्ह्यातील वन, जिल्हा परिषद, कृषी व मृद व जलसंधारण या विभागांनी २०४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार ३२१ गावांमध्ये २९४३ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मात्र, या कामांसाठी राज्य सरकारने केवळ २०.३६ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी केवळ २९ कोटी रुपयांच्या ३९१ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी मिळून तयार केलेल्या जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या आराखड्यातील कामांच्या केवळ १३ टक्के कामांची अंमलबजावणी होऊ शकणार आहे.
संबंधित यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून जलयुक्त शिवारमधील कामे प्रस्तावित करण्याबाबत शासनाच्या स्पष्ट सूचना नसल्याने त्यांनी इतर कामांचे नियोजन केले आहे. परिणामी राज्य सरकारने वाजत गाजत जाहीर केलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणी व यशस्वीतेबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
जलयुक्त शिवार २.० या योजनेतून नाशिक जिल्ह्यात २३१ गावांमध्ये २०४ कोटी रुपयांच्या २९४३ जलसंधारणाच्या कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या योजनेसाठी राज्यभरासाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातील २०.३६ कोटी रुपये नाशिक जिल्ह्याला तरतूद केली आहे.
जलयुक्त शिवार २.० योजना मृद व जलसंधारण, वन, जिल्हा परिषद जलसंधारण, कृषी या चार विभागांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. या सर्व विभागांनी १५ तालुक्यांमधील २३१ गावांमध्ये २९४३ कामे प्रस्तावित केली. या कामांमध्ये प्रामुख्याने माती बांध व सिमेंट बांध या कामांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचा आराखडा सर्वाधिक ६९.४८ कोटी रुपयांचा आहे. त्या खालोखाल मृद व जलसंधारण विभागाने ६३.८३ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे. वनपरीक्षेत्र विभागाचा ३५.१३ कोटी रुपये, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा १२ कोटी रुपये व कृषी विभागाने २३.५४ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे.
या योजनेसाठी जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव आहेत. या संबंधित विभागांनी त्यांच्याकडील आराखडे मृद व जलसंधारण विभागाच्या सदस्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर त्यांनी २०.३६ कोटींच्या निधीतून २९.४१ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली असून त्या कामांना जिल्हाधिकारी यांनी नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
यामुळे जलयुक्त शिवारचा नाशिक जिल्ह्याच्या आराखड्यातील केवळ ३९१ कामांना मंजुरी मिळाली आहे. यात सर्वाधिक १३.५४ कोटी रुपये निधी मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामांना देण्यात आला असून त्यातून ५५ कामे मंजूर करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाची त्या खालोखाल ९.४६ कोटी रुपयांची ४५ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. वनविभागाच्या २.९१ कोटी रुपयांच्या ७८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. कृषी विभागाच्या १.४८ कोटी रुपयांच्या २१३ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कृषी विभागाला सर्वात कमी निधी दिला जाणार असला, तरी या विभागाकडून सर्वाधिक २१३ कामे केली जाणार आहे.
कृषी विभाग करणार सर्वाधिक कामे
विभाग प्रस्तावित कामे मंजूर कामे प्रस्तावित निधी मंजूर निधी
कृषी १३१९ २१३ २३ १.४८
मृद व जलसंधारण १८३ ५५ ६३ १३.५४
जि.प. जलसंधारण ३२५ ४५ ६९ ०९.४६
भूजल सर्वेक्षण ३०० ०० १२ ००
वनपरीक्षेत्र ७३६ ७८ ३७ ०२.९१