नाशिक (Nashik) : मालेगाव शहरातील महत्त्वाकांक्षी भुयारी गटार योजनेची ४९९ कोटीची निविदा २२ टक्के जादा दराने मंजूर करण्यात आली. यामुळे या 2 योजनेसाठी ६१० कोटी रुपये खर्च होणार असून मालेगाव महापालिकेला ११० कोटींच्या वाढीव खर्चाचा भार सहन करावा लागणार आहे. दरम्यान या कामाचे टेंडर मंजूर झालेल्या इंडो इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट कार्पोरेशनने टेंडर भरताना बनावट कागदपत्रे दिल्याचा आरोप माजी आमदार असिफ शेख यांनी केला आहे. महापालिकेची टेंडर समिती व संबंधित कंपनीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.
मालेगाव महापालिकेला केंद्र सरकारच्या अमृत योजना टप्पा दोनमधून भूमिगत गटार योजनेसाठी ४९९कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या कामाचे टेंडर सुरुवातीपासून वादात सापडले आहे. सुरवातीला या टेंडरमध्ये पात्र नसलेल्या कंपन्यांना काम देण्याचा आरोप शेख यांनी केला होता. दरम्यान मागील महिन्यात हे टेंडर मंजूर करून २२टक्के अधिक दराने इंडो इंजिनिअरिंग या कंपनीचे टेंडर मंजूर करण्यात आले. यानंतर माजी आमदार शेख यांनी सोमवारी (ता. १३) किल्ला पोलिस ठाण्यात या टेंडर प्रकरणी टेंडर समिती व संबंधित टेंडर मंजिरी5 झालेली कंपनी यांच्याविरोधात तक्रार अर्ज दिला.
शहरवासीयांच्या करातून जमा झालेल्या निधीचा नियोजनपूर्वक व कटकारस्थान करून संगनमताने अपव्यय व अपहार करण्याचा टेंडर समितीचा प्रयत्न आहे. या टेंडर प्रक्रियेत हेतूपुरस्सर सहकार इन्फ्रा या संस्थेला अपात्र ठरवण्यात आल्याचे तक्रार अर्जात नमूद केले आहे. शेख यांनी महापालिकेला नोटीस पाठविली आहे. टेंडर प्रक्रियेत सहभागी सहकार इन्फ्राने टेंडर रकमेपेक्षा ७५ कोटी ८५ लाख कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखवूनही त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. यामुळे टेंडर समितीचे कामकाज संशयास्पद असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. सहकार इन्फ्राने आपल्यालाही या संदर्भात पत्र पाठविले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रार अर्जात आयुक्त भालचंद्र गोसावी, उपायुक्त सुहास जगताप, निविदा समितीतील सदस्य शहर अभियंता कैलास बच्छाव, लेखाधिकारी राजू खैरनार, लेखा परीक्षक शेखर वैद्य, अभियंता सचिन माळवाळ, प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार मानव सेवा कन्सल्टंट व इंडो इंजिनिअरींग आदींची नावे आहेत.