पुणे (Pune) : Tender प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांत कोणतीही कार्यवाही न झालेली कामे रद्द करण्याचे आदेश महापालिका (PMC) आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत. या आदेशाचा सर्वाधिक फटका पथ विभागाला बसणार असून, या विभागाची सुमारे १४२ कामे रद्द होणार आहेत.
महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय समितीने मान्यता दिलेल्या, तसेच टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या; परंतु काम सुरू करण्याचे आदेश न दिलेल्या कामांचा आढावा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकताच घेतला होता. यात प्रामुख्याने पथ आणि भवन विभागाची कामे जास्त असल्याचे आढळून आले होते. आर्थिक वर्ष सुरू होऊन दहा महिने पूर्ण होत आले आहेत. दुसरीकडे पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खर्ची पडू न शकणाऱ्या कामांच्या तरतुदींचे वर्गीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरही काम सुरू करण्याचे आदेश न दिलेली कामे रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी सर्व विभागांना दिले आहेत.
सहा महिन्यांपेक्षा अधिककाळ कामांचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने तरतुदी अडकून पडतात. त्यामुळे प्राधान्याने करायच्या कामांना निधी कमी पडू नये, यासाठी जी कामे होऊच शकणार नाहीत, अशी कामे रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. तसेच जी कामे करणे शक्य आहे, तरतूद खर्ची पडू शकते, यासंदर्भातील अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करावा, असे आदेशही आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत.
छोट्या रस्त्यांची कामे अधिक
भवन विभागाकडील प्रस्तावांत बांधकाम आराखड्यांचा विषय महत्त्वाचा असतो. या आराखड्यातील बाबींमध्ये चुका आढळून आल्या आहेत. त्या दुरुस्त करणे किंवा आराखडा योग्य नसल्याने भवन विभागाच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्यास विलंब होत आहे. अशीच काहीसी परिस्थीत पथ विभागात देखील आहेत. त्यात छोट्या रस्त्यांचा सर्वाधिक समावेश आहे. सरासरी वीस ते तीस लाख रुपयांची ही कामे आहेत, तर काही कामे ही जास्त रक्कमेची आहेत.
