पुणे (Pune) : पुणेकरांना गेले दोन पावसाळे रस्त्यावरील खड्ड्यांचा प्रचंड त्रास करावा लागला आहे. गल्लीबोळातील रस्त्यापासून ते मोठ्या रस्त्यापर्यंत सर्वच ठिकाणी खड्डे, डांबरीकरणाचे ओबडधोबड पॅच, खडी पसरल्याने धोकादायक झालेले रस्ते यामुळे नागरिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. गेले २० महिने महापालिकेत प्रशासकराज असताना देखील रस्त्यांच्या सुधारणेची केवळ घोषणाबाजी झाली. त्यातून ३०० कोटी खर्च करून अवघे १०० किलोमीटरचे रस्ते दुरुस्त होत आहेत.
शहरात १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांची लांबी जवळपास एक हजार किलोमीटर असताना त्यांच्या दुरुस्तीसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना अवघे ३५ कोटी रुपये देऊन तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार करण्यात आला. त्याचा फटका पुणेकरांना बसला आहे. धक्कादायक म्हणजे प्रशासकाच्या काळात अर्थसंकल्पात तरतुदीपैकी केवळ ३० टक्केच निधी खर्ची पडला आहे. नगरसेवकांच्या तुलनेत प्रशासकाच्या काळात कामाची गती मंदावली आहे.
काय होते?
- पुणे शहरात सुमारे १४०० किलोमीटरच लांबीचे रस्ते
- १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांची लांबी तब्बल ९७० किलोमीटर इतकी आहे.
- प्रशासनाच्या कामाच्या स्वरूपानुसार १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येतात
- १२ मीटरपेक्षा रुंदीचे रस्ते हे पथ विभागाकडे
- या विभागणीमुळे कामाच्या स्वरूपात, गुणवत्तेमध्ये प्रचंड मोठी तफावत दिसून येते
अशी आहे स्थिती
- शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी जलवाहिनी टाकण्यासाठी लहान मोठे रस्ते खोदले
- खोदलेले रस्ते संबंधित ठेकेदार दुरुस्त करणार असल्याने त्याच्या गुणवत्तेसह कामाच्या पद्धतीकडे पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
- रस्ते दुरुस्त झाल्यानंतर एका समान पातळीत रस्ता न येता उंचवटा निर्माण होणे, रस्ता खचणे, सिमेंट निघून जाणे यामुळे रस्त्यांची अवस्था वाईट
- महापालिकेत नगरसेवक असताना त्यांनी खड्ड्यांवरून आंदोलने केली, मुख्य सभेत प्रश्न विचारले
- राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्त केल्यानंतर महापालिकेत अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी कोणीच राहिले नाहीत
महापालिकेच्या पातळीवर
- महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पथ विभागाला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात तरतूद उपलब्ध करून दिली जाते
- २०१७-१८ ते २०२३-२४ या सहा वर्षांत तब्बल तीन हजार ५०९ कोटी तरतूद
- त्यापैकी एक हजार ५८६ कोटी रुपये रक्कम खर्ची पडली
- नगरसेवक असताना रस्त्यांची कामे जास्त प्रमाणात झाली
- गेल्या दीड वर्षात प्रशासकाच्या काळात कामे कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट
एकच दिलासादायक बाब
प्रशासकाच्या काळात शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. यामध्ये अर्धवट असलेले रस्ते पूर्ण करण्यासाठी ‘मिसिंग लिंक’ शोधण्यात आल्या आहेत. सध्या सहा रस्त्यांच्या जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. २०१८ पासून रखडलेला कात्रज-कोंढवा रस्ता पूर्ण करण्यात प्रशासनाला अपयश आलेले आहे. पण यातील भूसंपादनाची प्रमुख अडचण दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यास काही प्रमाणात यश आले आहे. या कामासाठी राज्य सरकारने अजून २०० कोटी रुपये दिलेले नाहीत.
याच प्रमाणे गणेशखिंड रस्ता ३५ मीटरवरून ४५ मीटर करणे, जुना मुंबई-पुणे महामार्गाचे बोपोडीपर्यंत रुंदीकरण करण्यासाठी २.१ किलोमीटर लांबीची जागा लष्कराकडून ताब्यात घेतली. तेथे सध्या रस्त्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. खराडी बायपास चौक येथे मुंढव्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याची जागा २५ वर्षांनंतर भूसंपादन करून रस्ता मोठा केला. कात्रज चौकातील खासगी मालकीची जागा अनेक वर्षानंतर महापालिकेच्या ताब्यात आली.
लोहगाव विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणामुळे पर्यायी रस्त्याची आखणी करून प्रस्ताव मंजुरीसाठी लष्कराकडे पाठवला अशी अनेक महत्त्वाची भूसंपादनाची व नवीन रस्त्यांची प्रकरणे प्रशासकाच्या काळात मार्गी लागली आहेत. ही एक दिलासादायक बाब आहे.
यासाठी खर्च केला जातो निधी
- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय खड्डे बुजविण्याची निविदा
- डांबरीकरणासाठी निविदा
- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय प्रमुख रस्त्यांचे दुरुस्ती, सुशोभीकरण
- प्रमुख रस्ते पूर्णपणे रिसर्फेसिंग करणे
- महापालिकेच्या हॉटमिक्स प्लांटसाठी डांबर, खडी खरेदी करणे
- अर्धवट राहिलेल्या डांबरी व सिमेंटच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करणे
- विकास आराखड्यातील रस्त्याच्या जागा ताब्यात आल्याने नवे रस्ते करणे