पुणे (Pune) : पुणे शहरात भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना खोदाईसाठी ८० टक्के सवलत दिली जाते. प्रतिमीटर २ हजार ३५० रुपये आकारले जाते. मात्र आता ही सवलत कमी करून इतर शासकीय संस्थांप्रमाणे ५० टक्केच देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी येणार असल्याचे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे गेल्या दोन वर्षांपासून शुल्कवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्याकडे मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
शहरात खासगी मोबाईल कंपन्यांसह, वीज कंपन्या, शासकीय कंपन्यांकडून नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या टाकल्या जातात. यासाठी रस्ते खोदावे लागत असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोठा खर्चही करावा लागतो. त्यामुळे या कंपन्यांकडून रस्ते खोदाई व दुरुस्तीचा खर्च वसूल केला जातो.
महापालिकेचे खोदाई शुल्क (प्रतिमीटर)
- खासगी कंपन्या - १२ हजार १९२ रुपये
- वीज कंपन्या - २ हजार ३५० रुपये
- एमएनजीएलसह इतर शासकीय कंपन्या - ६ हजार ९६ रुपये
- शासकीय कंपन्यांना सवलत - ५० टक्के
- वीज कंपन्यांना सुधारित दर - ६ हजार ९६ रुपये
अशी आहे रस्ते खोदाईची स्थिती ( एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३)
वीज कंपन्यांसाठी परवानगी - ३३
रस्ते खोदाई ः ५१०७ मीटर
जमा शुल्क - १ कोटी २१ लाख
एकूण परवानग्या - ७४
खोदाई - ९२३७ मीटर
जमा शुल्क - ५ कोटी २५ लाख
एप्रिलपासून ५ किलोमीटरची खोदाई
एप्रिलपासून ते १७ आॅक्टोबर २०२३ या कालावधीत वीज कंपन्यांनी ३३ प्रकरणांत ५ हजार १०७ मीटरची खोदाई केली आहे. त्याबदल्यात १ कोटी २१ लाख ४ हजार ६२० रुपये शुल्क महापालिकेकडे भरले आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन बांधकाम प्रकल्पांना वीजजोड घेताना बांधकाम व्यावसायिक कंपन्यांचे पत्र आणत आहेत. त्यामुळे त्यांनाही सवलतीच्या दरात खोदाईसाठी परवानगी दिली जाते. पावसाळा संपल्याने पुढील काळात खोदाईचे प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
