पुणे (Pune) : महापालिकेकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची पूर्तता वेळेत करणे अनिवार्य आहे. पण अधिकाऱ्यांकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. सेवा हमी कायद्याअंतर्गत महापालिका ८९ प्रकारच्या सेवा पुरवत असली तरी नागरिकांमध्ये त्याबाबत जनजागृती नाही. त्यामुळे महापालिकेतर्फे आता यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कायदा पारित केला असून, तो एप्रिल २०१५ पासून अमलात आलेला आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. नागरिकांना सेवा दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख करणे, समन्वय व नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सेवा हक्क आयोग गठित केला आहे. या आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. अधिकाऱ्‍यांवर यामध्ये दंडात्मक कारवाई देखील करता येऊ शकते. सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी यासंदर्भात महापालिकेत बैठक घेतली. आरोग्य विभागाकडून विविध प्रकारचे दाखले घेणे, अग्निशामक दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, नळ जोड, नळ जोड स्थलांतरित करणे, बांधकाम परवानगी, जाहिरात फलक परवानगी, मिळकतकराशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा करणे, यांसह अनेक सेवा महापालिकेतर्फे देण्यात येतात. राज्य शासनाने ६७ सेवांचा यामध्ये समावेश करण्यास सांगितले आहे. सध्या महापालिकेतील विविध प्रकारच्या ८९ सेवांसाठी सेवा हमी कायदा राबविला जात आहे. पण याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती नसल्याने त्याचा वापर केला जात नाही, असे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जनजागृती करण्यावर महापालिकेकडून भर दिला जाणार आहे.
आरटीआय प्रमाणे आरटीएस
कोणतीही माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांकडून माहिती अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) वापर होतो. त्याच प्रमाणे सेवा हमी कायदा (आरटीएस) आहे. पण जनजागृतीअभावी त्याचा वापर नागरिकांकडून जास्त प्रमाणात केला जात नाही.
संकेतस्थळ होणार अद्ययावत
पुणे महापालिकेचे संकेतस्थळ अद्ययावत केले जाणार आहे. सध्या या संकेतस्थळावर प्रशासकीय माहितीचा भरणा अधिक आहे. नागरिकांना सेवा मिळणे आवश्‍यक आहे, त्यांना आवश्‍यक असणारा विभाग लगेच सापडला पाहिजे. त्यामुळे नागरिकांना वापरण्यासाठी सोपे असेल, असे संकेतस्थळ तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. यासाठी सुमारे २.२५ कोटींचा खर्च येणार आहे, असे पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले.
सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना त्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या. महापालिका सध्या ८९ सेवा देत आहे. ज्या सेवा ऑफलाइन आहेत, त्या ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत.
- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका