पुणे (Pune) : मुळा नदीची (Mula River) पूररेषा निश्‍चित करून नव्याने फेररचना करण्यात आलेल्या म्हाळुंगे-माण नगर रचना योजनेस (Mhalunge Mann TP Scheme) राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. नव्या पूररेषेमुळे नगर रचना योजनेत झालेल्या बदलांबाबत पुन्हा एकदा लवादाची नेमणूक करून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. ही सुनावणी बुधवारीपासून (ता. १) सुरू होणार आहे.
म्हाळुंगे - माण टीपी स्किम करताना मुळा नदींची पूररेषा दर्शविऱ्यात आली नव्हती. दरम्यान जलसंपदा विभागाकडून ती निश्‍चित करून पीएमआरडीएकडे सादर करण्यात आली. त्यामुळे या दोन्ही नदी काठच्या काही भूखंडांमध्ये पूररेषेमध्ये बदल झाले. त्यामुळे पुन्हा स्किमची फेररचना करावी लागली.
दरम्यान, जाहीर निवदेन देऊन पीएमआरडीएने या योजनेचे फेररचना करण्याचे काम सुरू केले. त्यामुळे नगर रचना योजनेच्या क्षेत्रात पुन्हा बदल झाले आहे. परिणामी, वाटप करावयाच्या भूखंडामध्येही बदल करावा लागला आहे. नव्याने फेररचना करण्यात आलेल्या या नगर रचना योजना राज्य सरकारकडे पुन्हा मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली होती.
त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सुनावणी घेण्यासाठी लवाद म्हणून एस. जी. पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असून ही सुनावणी आकुर्डी येथील प्राधिकरणाच्या कार्यालयात घेतली जाणार आहे. या सुनावणीचे वेळापत्रक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या टीपी स्कीममध्ये ३०८ भूखंड असून आलेल्या हरकतींवर २४ एप्रिल २०२३ पर्यंत सुनावणी घेतली जाणार आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली
