पुणे (Pune) : मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी खासगी जागा भाडेकराराने घेताना मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) बुडविल्याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने एका मोबाईल कंपनीला नोटीस बजाविली. शहरात अशा प्रकारे इतर मोबाईल कंपन्यांनी टॉवरची उभारले आहेत का याची माहिती पुणे महापालिकेकडून मागविली आहे.
टॉवर उभारणीसाठी मोबाईल कंपन्या आणि खासगी जागांचे मालक किंवा संस्था यांच्यात पाचशे ते एक हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करार केला जातो. जागा मालकाला दरमहा कंपनी जागेचे भाडे देते. साधारणतः पाच ते दहा वर्षांसाठी असे करार केले जातात.
नियमानुसार हा प्रकार ‘लिव्ह ॲण्ड लायसन्स’ ठरतो. त्यावर नियमानुसार जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार २५ टक्के रकमेवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरले जाणे अपेक्षित आहे. परंतु ते टाळण्यासाठी कंपन्या अशी पळवाट काढतात. शहरात अशा प्रकारे खासगी जागांवर मोठ्या प्रमाणावर टॉवर उभारण्यात आले आहेत.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या लेखा परिक्षकांनी पुणे शहराला भेट दिली. प्रायोगिक तत्त्वावर शंभर मोबाईल टॉवरची तपासणी झाली. त्यांच्या पाहणीत हा प्रकार उघड आला. त्यामुळे मोबाईल कंपनीला मुद्रांक नोटिसा बजावण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानुसार गेल्या तीन दिवसांपासून संबंधित कंपनीला शंभर टॉवरच्या उभारणीप्रकरणी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आली.
तसेच महापालिकेलाही पत्र देऊन अशा प्रकारे कोणकोणत्या कंपन्यांना आणि मोबाईल टॉवर उभारण्यास कुठे परवानगी दिली आहे, याची माहिती मागविण्यात आली. या सर्व प्रकरणात सुमारे एक ते दीड कोटी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आला असल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.
मोबाईल कंपन्या आणि जागामालक यांच्यामध्ये टॉवर उभारण्यासाठी जो करार केला जातो त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक कंपन्यांनी करार केला नसल्याचे उघड आले आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. तसेच या संदर्भात महापालिकेला पत्र देऊन त्यांच्याकडूनही माहिती मागविण्यात आली आहे.
- संतोष हिंगाणे, सह जिल्हानिबंधक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग