पिंपरी (Pimpri) : शहराच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देणाऱ्या छोट्या ठेकेदारांवर (Contractors) अन्याय करण्याचे धोरण प्रशासनाकडून सुरू आहे. एक कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या टेंडर काढल्‍या जात असल्‍याने या प्रक्रियेमध्ये पिंपरी-चिंचवड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे ७० टक्के छोटे ठेकेदार सहभाग घेत होते. मात्र, सध्या मोठ्या रक्‍कमेच्‍या टेंडर काढून छोट्या ठेकेदारांना बेरोजगार करण्याची वेळ आली आहे. शहर विकासासाठी पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार छोट्या टेंडरची प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष बिपिन नाणेकर यांनी मंगळवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
महेश शिंदे, सचिन जाधव, सलीम मुल्ला, सोमनाथ भालेराव, अशोक बोरुडे, महादेव वागले, मच्छिंद्र माने, केदार भोईर आदींसह असोसिएशनचे पदाधिकारी ठेकेदार उपस्थित होते.
महेश शिंदे म्‍हणाले, ‘‘स्थापत्य उद्यान विभागात गॅप ॲनॅलिसिसच्या नावाखाली प्रत्येक प्रभागात प्रत्येकी एकच मोठे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. जलनि:स्‍सारण विभागातून देखील छोट्या रकमेऐवजी एकच मोठे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या मोठ्या टेंडर भरण्यास असोसिएशनचे छोटे ठेकेदार असमर्थ व अपात्र होत आहेत.
हे अतिशय अन्यायकारक असून त्यामुळे छोट्या ठेकेदारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. यापूर्वी पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार असणाऱ्या शर्ती, अटींप्रमाणे टेंडर प्रक्रिया होती. आता त्यामध्ये अन्यायकारक पद्धतीने बदल करून छोट्या ठेकेदारांना अडचणीत आणले जात आहे.
टेंडर फी मध्ये देखील खूपच मोठी वाढ केली आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पांमध्ये पुरेशी आर्थिक तरतूद न करताच मोठ्या टेंडरची प्रक्रिया केली जात आहे. यामुळे अशी विकास कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होणार नाहीत. परिणामी अधिकची आर्थिक तरतूद करावी लागेल. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीवर बोजा वाढेल. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार छोट्या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ववत सुरू ठेवावी, अशी ही मागणी पिंपरी चिंचवड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.