पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या ‘उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गावर’ (एचसीएमटीआर) महामेट्रोने निओ मेट्रो प्रस्तावित केली आहे. मात्र, निओ मेट्रोच्या तंत्रज्ञानाची भारतात चाचपणी झालेली नाही. नाशिक येथील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे पुण्यातील निओ मेट्रोचा प्रस्ताव तूर्त बाजूला ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
महामेट्रोने पुणे शहरातील मेट्रोचा विस्तार करण्यासाठी खडकवासला-खराडी, पौड फाटा-माणिकबाग, वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या मार्गांचा सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करून तो महापालिकेला सादर केला आहे. त्याचसोबत ‘एचसीएमटीआर’च्या मार्गावर ४९४० कोटी रुपये खर्चाची ४३.८४ किलोमीटर लांबीची वर्तुळाकार निओ मेट्रो प्रस्तावित केली आहे. महापालिकेने ‘डीपीआर’मधील काही गोष्टींवर आक्षेप घेत त्यात बदल करण्याच्या सूचना महामेट्रोला केल्या आहेत. त्यासाठी वर्षभरापासून बैठका सुरू आहेत. दरम्यान, हा प्रकल्प चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये आणि तंत्रज्ञानाच्या साशंकतेमुळे रखडला असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने नुकतेच दिले होते.
नाशिकचा निर्णय होऊ द्या
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत पुण्यातील मेट्रो, निओ मेट्रो यावर चर्चा झाली. रबरी चाकांवर व विजेवर धावणारी निओ मेट्रो सारखा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा प्रकल्प भारतात कुठेही नाही. नाशिक येथे निओ मेट्रोचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे आहे. पण निओ मेट्रोचे धोरण अद्याप केंद्राने स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे त्यासही मान्यता नाही. केंद्र सरकारने नाशिकचा निर्णय घेतल्यानंतरच पुण्यातील निओ मेट्रोबाबत विचार करावा, अशी सूचना या बैठकीत करण्यात आली आहे, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
डिसेंबरपर्यंत मेट्रोला १५० कोटी देणार
पुणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या हिश्‍श्‍याचे १९० कोटी रुपये देणे होते. त्यापैकी ४० कोटी रुपये दिले असून, १५० रुपये देणे बाकी आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. महापालिकेने डिसेंबर अखेरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने हे पैसे दिले जातील असे सांगितले आहे. तसेच कर्वे रस्त्यावरील नळ स्टॉप चौकातील उड्डाणपुलाचा खर्च वाढला, त्यामुळे या वाढीव खर्चाचे १७ कोटीदेखील महामेट्रोला दिले जाणार आहेत, असे विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
