सोलापूर (Solapur) : सोलापूरकरांची तहान भागविण्यासाठी २०१२ मध्ये कागदावर आखलेल्या समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाला २०२३ मध्ये मुहूर्त रूप आले आहे. बारा वर्षांत चार वेळा प्रकल्पामध्ये फेरबदल करत १७० एमएलडी क्षमतेच्या ८३५ कोटीच्या समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाच्या कामाला अखेर मागील तीन महिन्यांपासून गती आली आहे. मात्र हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतरही शहराला दररोज पाणी अशक्यच आहे. त्यासाठी वितरण व्यवस्था सुधारणे आवश्यक आहे.
सोलापूर शहराची तहान भागविण्यासाठी १९९८ मध्ये उजनी-सोलापूर जलवाहिनी योजना कार्यान्वित झाली. या योजनेचा कालावधी हा ३० वर्षे असल्याने दुसरी समांतर जलवाहिनी कार्यान्वित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार शहराची २०५० मध्ये ३३ लाख लोकसंख्या गृहित धरून समांतर जलवाहिनीसाठी २०१३ मध्ये एक हजार २६० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला.
२०१४ मध्ये निधीअभावी ही योजना बारगळली. त्यानंतर २०१७ मध्ये सोलापूरचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश करण्यात आला. ११० एमएलडी क्षमतेच्या समांतर जलवाहिनीसाठी तब्बल ४५० कोटींचा दुसरा आराखडा २०१८ मध्ये तयार करण्यात आला.
टेंडर प्रक्रिया होऊन हैदराबादच्या पोचमपाड कंपनीला सप्टेंबर २०१९ मध्ये काम करण्याचा आदेश काढण्यात आला. पाकणी ते सोरेगाव या दरम्यान १५ कि.मी. अंतरावर जलवाहिनी टाकण्यात आली. राज्यातील सत्ता बदलली अन्‌ श्रेय लाटण्याच्या नादात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पात अनेक विघ्न निर्माण केल्याने सोलापूरकरांना जिव्हाळ्याचा असलेला सोलापूर-उजनी हा प्रकल्प चार वर्षे रखडला.
प्रकल्पामध्ये बदल करीत १७० एमएलडी क्षमतेचा ८३५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. वाढीव प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले. राजकीय कुरघोड्या, मक्तेदाराच्या मनमानीत अधिकाऱ्यांचा वाढता हस्तक्षेपात यामुळे तब्बल दोन वर्षे हा प्रकल्प रखडला होता. आता तीन महिन्यांपासून कामाला वेगाने सुरवात झाली आहे.
समांतर जलवाहिनी पूर्ण झाल्यानंतर तरी सोलापूरकरांना नियमित पाणीपुरवठा होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. तर याचे उत्तर नाही, असेच आहे. कारण सोलापूर शहरातील पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे या तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शहरासाठी १७० दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध
समांतर जलवाहिनी प्रकल्पात ११० कि.मी. अंतरावर जलवाहिनी टाकणे, धरण क्षेत्रात जॅकवेल बांधणे, पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मशिनरी, रायझिंग मेन, बीपीटी, ग्रॅविटी मेन, दाब नलिका, अशुद्ध पाण्याची उतार नलिका, क्रॉसिंग आदी कामांचा समावेश आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून २०० कोटी, एनटीपीसीकडून २५० कोटी आणि शासनाकडून ३०० निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या प्रकल्पातून १७० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे.
‘समांतर’चा प्रवास
२०१३ : जलवाहिनीसाठी राज्य सरकारकडे १२६० कोटींचा प्रस्ताव सादर
२०१४ : निधीअभावी समांतर जलवाहिनीचा विषय बारगळला
९ सप्टेंबर २०१८ ः स्मार्ट सिटी अंतर्गत ११० एमएलडी क्षमतेच्या समांतर जलवाहिनीच्या ४५३ कोटींच्या प्रकल्पाला तांत्रिक मान्यता
२३ ऑक्‍टोबर २०१८ ः सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडला मंजुरी
८ सप्टेंबर २०१९ ः हैदराबादच्या पोचमपाड कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला जीएसटीसह ४५३ कोटींचे काम देण्यात आले
१ डिसेंबर २०२० ः सोरेगाव ते पाकणी या १७ कि.मी.च्या अंतरावर जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला प्रारंभ
१५ मे २०२१ ः उजनी धरण येथील जॅकवेल कामाला सुरवात
२१ ऑगस्ट २०२१ ः राष्ट्रीय महामार्गाकडून जलवाहिनी टाकण्याला मंजुरी
११ नोव्हेंबर २०२१ ः स्मार्ट सिटी संचालक बैठकीत पोचमपाड कंपनीचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय
१ जून २०२३ : या पावणेदोन वर्षाच्या कालावधीत तीन वेळा टेंडर, कोल्हापूरच्या लक्ष्मी कंपनीला मक्ता दिला. प्रकरण लवादात, न्यायालय असा प्रवास करून पुन्हा समांतर जलवाहिनीचा मक्ता हैदराबादच्या पोचमपाड कंपनीला देण्यात आला
