
कऱ्हाड (Karad) : शहरातील रस्त्यांची कामे, त्याचा दर्जा व दुरुस्तीवरून आक्रमक झालेल्या पालिकेने दोन वर्षांत कोणत्याच ठेकेदारावर अद्याप कारवाई केलेली नाही. खराब रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी नागरिकांना आंदोलन करण्याची देण्याची वेळ येते. परवाच्या पावसातही रस्ता खराब होऊन त्याच्याही दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जाते, त्यामुळे खराब काम करणाऱ्यांवर कारवाईचा गाजावाजा करत निर्णय घेणारे पालिका अधिकारी मात्र कारवाई करताना सोयीची भूमिका घेताना दिसत आहेत. नवीन रस्ता खराब झाला तरी त्याला डागडुजी करत मुलामा देऊन ठेकेदारालाच क्लीन चीट देण्याचा उद्योग सुरू आहे.
रस्त्यांचे खराब काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी झाला. त्यातही राजकारण झाल्याने ठराविक ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जाहीर झाला. केवळ एकाच ठेकेदाराला काळ्यात यादीत टाकण्यात आले. तेही धड नीट टिकले नाही, पुढे त्याही ठेकेदाराला दीड वर्षात पुन्हा नवे काम देण्याचा उद्योग केला गेला. त्यावरूनही अधिकारी टार्गेट झाले होते. ज्यांची काळ्या यादीत नावे पाहिजे होती, त्यांच्याकडे पुलासारखी महत्त्वाची कामे देण्याचा उद्योग अधिकाऱ्यांकडून करण्याचा विचार सुरू होता. तेथेही तक्रारी झाल्याने वातावरण शांत झाले. रस्त्यांची खराब कामे व त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ठेकेदारांची अनामत रक्कमही जप्त केली जाणार होती. तीही घोषणा हेवतेच विरली. खराब काम करणाऱ्याचे नाव व रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाचे फ्लेक्स पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर लावण्याच्याही घोषणेचा अधिकाऱ्यांना विसर पडला.
दीड वर्षापूर्वी शहरात रस्त्यांची दुरवस्था झाली होती. प्रमुख मार्गही खराब झाले होते. त्यावरून आरोपांच्या फैरी झाल्यानंतर त्यातील काही रस्ते पालिका चकाचक केले. त्यावेळी रस्त्यांच्या खराब दर्जावरून नागरिक आक्रमक झाल्याने ठेकेदारंवरील कारवाईचे धोरण जाहीर केले. पालिका अधिकाऱ्यांना त्याचा आता सोयीस्कर विसर पडला आहे. रस्ते, तेथील खड्डे व त्यांचा दर्जावरून पालिका टार्गेट झाल्याने केलेली भीमगर्जना निभावण्यास अधिकारी असमर्थ ठरले आहेत. पालिकेने मासिक बैठकीत रस्त्यांच्या दर्जावर चर्चा झाली. त्यानुसार शहरात केलेल्या रस्त्यांचे कामांचे सार्वजनिक ऑडिट करण्याचे ठरले होते. तेही झाले नाही.
अशी आहे स्थिती
- रस्त्यांचे खराब काम करणाऱ्या ठेकेदारांवरील कारवाईचे धोरण कागदावरच
- काळ्या यादीतील ठेकेदारांकडे पुलासारखी महत्त्वाची कामे देण्याचा अधिकाऱ्यांचा होता डाव
- ठेकेदारांची अनामत रक्कमही जप्ती कागदावरच
- खराब काम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या नावाचा पालिका प्रवेशद्वारासमोर फ्लेक्सच्या घोषणेचाही अधिकाऱ्यांना विसर
- नागरिक आक्रमक झाले तरीही ठेकेदारंवरील कारवाईचा अधिकाऱ्यांना विसर
- रस्त्यांचे कामांचे सार्वजनिक ऑडिट करण्याचाही अधिकाऱ्यांना विसर
- थर्ड पार्टी अहवालही करण्यास टाळाटाळ