
मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारितील सर्व स्मशानभूमींची दर्जोन्नती करण्याच्या कामाबाबत टेंडर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२४ पर्यंत ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. तसेच मुंबईतील ५५४ ठिकाणी असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. एका महिन्यात ही कामे सुद्धा सुरु होत आहेत.
मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि राज्याचे कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची महापालिकेत बैठक पार पडली. यावेळी ही माहिती देण्यात आली. बैठकीत शिक्षण विभागातील अभ्यासिका, कौशल्य विकास केंद्र, आरोग्य विभागातील आपला दवाखाना, पाळणाघर, रुग्णालय मदत कक्ष, स्मशानभूमी, सार्वजनिक शौचालय (नवीन व नूतनीकरण), उद्यान विभागातील उद्यान / मनोरंजन मैदाने / क्रीडांगणे सुशोभीकरण, घन कचरा व्यवस्थापन व कचरा वर्गीकरण, डबे पुरवठा तसेच मलबार हिल येथील पाण्याच्या टाकीची क्षमता वाढविण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे यावेळी पी / उत्तर विभाग कार्यालयाचे पी पूर्व उपविभाग कार्यालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे तसेच मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या संदर्भात २ महिन्याची विशेष मोहीम राबविण्याबाबत चर्चा झाली.
मुंबईमध्ये अभ्यासिकांची जास्त गरज असून, याबाबत जनजागृती करण्याबाबत तसेच अभ्यासिका वाढविण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे कौशल्य विकास केंद्रांसाठी शाळांमध्ये जागा शोधण्याबाबत चर्चा झाली. मुंबईत १५ डिसेंबरपर्यंत २५० आपला दवाखाना केंद्र कार्यरत होत आहेत. शहर परिसरातील एकूण २५ रुग्णालय मदत कक्ष हे १५ जानेवारीपासून सुरु होणार आहेत. रुग्णालय मदत कक्षात येणाऱ्या रुग्णांना पूर्णपणे मदत केली जाणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारितील सर्व स्मशानभूमीची दर्जोन्नती करण्याच्या कामाबाबत निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. जानेवारी २०२४ पर्यंत ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. त्याचप्रमाणे मुंबईतील ५५४ ठिकाणी असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. याठिकाणी एका महिन्यात काम सुरु होत आहे. सोसायटीमध्ये कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी डब्बे हे दिवाळी नंतर महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून वाटप होणार आहेत.
पी / उत्तर विभाग कार्यालायचे विभाजन होऊन पी पूर्व उपविभाग नव्याने निर्माण करण्यात आला आहे. हे कार्यालय आता पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी व पेन्शन याबाबत मंत्री लोढा यांनी आयोजित केलेल्या पेन्शन अदालतीनंतर महिन्याभरात ८५० जणांचे पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकरणे येत्या २ महिन्यात पूर्ण करण्याबाबत निश्चित करण्यात आले आहे. मलबार हिल येथील पाण्याच्या टाकीची क्षमता वाढविण्याच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा झाली. टाकी तोडण्यास स्थानिक रहिवाशांनी केलेला विरोध लक्षात घेता, या कामास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. कामाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एका समितीचे गठन करण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये आयआयटीच्या डायरेक्टरने नियुक्त केलेले ३ प्राध्यापक आणि महापालिकेतर्फे अधिकारी आणि स्थानिक रहिवाशांच्यावतीने प्रतिनिधी असणार आहेत. या कामाबाबत पाहणी आणि तपासणी करून एका महिन्याच्या आत अंतिम निर्णय समितीने देण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. एसआरएमध्ये ५०० फुटांपेक्षा कमी घरे असल्यामुळे रहिवाशांना आता पूर्णपणे मालमत्ता करमाफी मिळालेली आहे. परंतु या रहिवाशांची पूर्वीची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. ही थकबाकी व त्यावरील दंड अशी एकूण रक्कम अधिक होत असल्यामुळे येथील रहिवाशांना अभय योजना जाहीर करून, दंड माफ करून मूळ थकबाकी वसूल करावी असा प्रस्ताव माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाठ यांनी मंत्री लोढा यांच्याकडे सादर केला होता. त्याबाबत मंत्री लोढा यांनी महापालिका आयुक्तांना यावेळी सूचना दिल्या आहेत.