मुंबई (Mumbai) : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील बीएसयूपी योजनेतील निकषाप्रमाणे पात्र लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात आले किंवा नाही याचे ऑडीट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा ज्येष्ठ वकील यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यांची एक समिती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा प्रतिनिधी, केडीएमसी उपायुक्त आणि ठाणे जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनिधी म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश असेल. या समितीने आठ आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केडीएमसी यांच्या संयुक्त निधीतून गरीबांसाठी बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी ) या योजनेतून डोंबिवलीत इंदिरा नगर, दत्त नगर ,पाथर्ली, खंबाळपाडा, कल्याणमध्ये कचोरे उंबर्डे आदी ठिकाणी इमारतींचे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. या योजनेत ज्या ठिकाणी आधी झोपडपट्ट्या होत्या. त्या हटवून तेथील झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य देण्यात आले होते. तसेच महापालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण वा इतर प्रकल्पात बाधित होणार्या रहिवाशांचे पुनर्वसन या योजनेतील घरांमध्ये करण्याचे प्रयोजन होते. डोंबिवली पूर्वेत दत्तनगर येथील प्रकल्पात याच निकषाद्वारे रहिवासींचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र 90 अपात्र लाभार्थ्यांना अत्यंत तातडीची निकड म्हणून डोंबिवलीतील पाथर्ली मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत तात्पुरत्या स्वरुपात घरे देण्यात यावीत, यासाठी स्थानिक माजी नगरसेवक प्रयत्नशील होते. केडीएमसी प्रशासनावर वरिष्ठ पातळीवरुन राजकीय दबाव आणून दत्तनगर मधील अपात्र लाभार्थ्यांना इंदिरानगर बीएसयूपी योजनेत घरे देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले होते. अपात्र लाभार्थ्यांना घरे देण्यास पालिकेने सुरुवात केली तर शहरात चुकीचा पायंडा पडेल व त्याचआधारे कोणीही बीएसयूपी योजनेत घरे मागण्यासाठी पुढे येईल. त्यामुळे प्रशासनाने चुकीचा निर्णय घेवू नये, यासाठी वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी अॅड सिध्दी भोसले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.
एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत अपात्र लाभार्थ्यांना घरांसाठी कोणत्या निकषाने महापालिकेने पात्र ठरविण्यात आले? याबाबतचा सविस्तर अहवाल राज्य शासन आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे तसेच तोपर्यंत अपात्र लाभार्थ्याना या योजनेतील घरे वितरीत करण्यास उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मनाई दिले होते. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असताना अपात्र लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यासाठी प्रशासनावर राजकीय दबाव वाढतच होता. 90 अपात्र लाभार्थ्यापैकी 75 लाभार्थ्यांना घरे वाटप करण्यासाठी पालिकेने सोडत काढून प्रक्रिया सुरु असल्याचे याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्यातर्फे अॅड. दधिची म्हैसपूरकर, अॅड. सिध्दी भोसले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. एकंदरीत घरे वितरीत करण्यातील गैरप्रकार थांबले नाहीत, त्यामुळे आता न्यायालयाने या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांसाठी जे निकष लावण्यात आले होते. त्याप्रमाणे घरांचे वाटप करण्यात आले किंवा नाही? याची पडताळणी करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.