'ते' 27 कोटींचे कंत्राटही 'जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर'लाच मिळणार का?

Aurangabad
AurangabadTendernama

औरंगाबाद (Aurangabad) : एकीकडे एनएच-५२ धुळे-सोलापूर आणि दुसरीकडे समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या गंगापूर तालुक्यातील शरणापूर-साजापूर या वाळूज-पंढरपूर उद्योगनगरीला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणास अद्याप मुहुर्त लागलेला नाही. गेल्या दीड महिन्यापासून खड्ड्यात गेलेल्या या रस्त्यासाठी चार कंत्राटदारांनी भरलेल्या टेंडरची तांत्रिक तपासणीवरच कारभाऱ्यांची खलबते सुरू आहेत. अद्याप फायनान्सियल बीड्स खुले केले नाही. या रस्त्याचे कंत्राट औरंगाबादेतील जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीलाच मिळावे यासाठी इतर कंत्राटदारांवर एका राजकीय नेत्याच्या आदेशाने टेंडर शाखेतील अधिकारी दबाब आणत असल्याची जोरदार चर्चा पीडब्लूडी वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, कंत्राट कुणालाही द्या, पण खड्ड्याच्या साडेसातीपासून आम्हाला मुक्त करा, अशी मागणी उद्योजक, कामगार आणि शेतकऱ्यांसह जनसामान्यातून पुढे आली आहे. रस्त्याची दुरावस्था झाली असून, या पाच किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले असल्याने वाहनधारकांना तारेवरची कसरत करत जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे.

Aurangabad
औरंगाबादेत संताप; रस्त्यांवरील पॅचवर्कच्या दर्जावरून खाबुगिरी उघड

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सात वर्षांपूर्वी शरणापूर-साजापूर रस्त्याच्या दूरूस्तीसाठी केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत या रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ५ कोटी ७ लाख २४ हजार ८१३ रूपये मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी गंगापूरच्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभागामार्फत बी-१ टेंडर काढले होते. त्यात २२.९१ कमी टक्के दराने टेंडर भरणाऱ्या औरंगाबादच्या धनंजय कन्स्ट्रक्शन कंपनीला १७ जानेवारी २०१५ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार १२ महिन्यात रस्त्याचे बांधकाम करून पुढील ३६ महिने संबंधित कंत्राटदाराकडे देखभाल दूरूस्तीचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला होता. मात्र खाली पूर्णतः काळी माती असल्याने इतक्या निधीत काम परवडत नसल्याचे म्हणत काम अर्धवट स्थितीत सोडले. त्यामुळे सरकारचा निम्मा निधी खड्ड्यात गेला.

Aurangabad
मुंबईकरांना वरदान ठरणाऱ्या 'या' मेट्रो सेवांचे मोदी करणार लोकार्पण

चूक पीडब्लुडीची; शिक्षा कंत्राटदाराला

त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या रस्त्याच्या दूरूस्तीसाठी ५३ कोटी रूपये निधी कागदावर मंजूर झाल्याची जाहिरात करत तत्कालीन बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते मोठ्या थाटामाटात २५ डिसेंबर २०२१ रोजी भूमिपूजन करण्यात आले. प्रत्यक्षात रस्ता दूरूस्तीसाठी केवळ १५ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. त्यात सिमेंट रस्ताचे टेंडर काढण्यात आल्या. लातूरच्या के. एच. कन्सट्रक्शन कंपनोचे खंडू पाटील या कंत्राटदाराला काम देण्यात आले होते. त्याने मार्गावर चार आरसीसी पूल बांधले. बदल्यात त्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ९३ लाख रूपये दिले. मात्र, बांधकामात अडथळा निर्माण करणारे इलेक्ट्रीक पोल आणि काही कच्ची पक्की अतिक्रमणे हटवण्याबाबत संबंधित कंपनीचे कंत्राटदार खंडू पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सातत्याने पत्र व्यवहार केला. मात्र, विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. याउलट मुदतीत रस्त्याचे काम केले नसल्याचा ठपका ठेवत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून काम अर्धवट स्थितीत असताना काढून घेतले आणि रस्ता दुरूस्तीला ग्रहण लावले.

Aurangabad
औरंगाबाद - जळगाव रस्त्याला प्रशासन का घाबरतेय? कोर्टाचा सवाल

आता मर्जीतील कंत्राटदारासाठी कारभाऱ्यांचा दप्तर दिरंगाई कारभार  

यानंतर वर्षभरातच १५ कोटींचा हा खर्च २७ कोटींवर गेला. डिसेंबर २०२२ मध्ये रस्ता दूरूस्तीसाठी नव्याने २६ कोटी ९२ लाखाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानूसार नव्याने टेंडर काढण्यात आले. यात ८ डिसेंबर २०२२ रोजी ड्रीम कन्सट्रक्शन दिल्ली, गंगामाई इंडस्ट्रीज ॲन्ड कंन्सट्रक्शन प्रा. लि. औरंगाबाद, जीएनआय इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. औरंगाबाद, मुंबईच्या जे. पी. कन्सट्रक्शन कंपनीने ८ डिसेंबर रोजी टेंडर भरले. मात्र, दीड महिन्याचा कालावधी उलटून देखील अद्याप टेंडर ओपन केले नाही. या रस्त्याचे काम औरंगाबादेतील जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीलाच मिळावे, यासाठी एका राजकीय नेत्याच्या आदेशाने काही अधिकारी इतर कंत्राटदारांना स्पर्धेतून बाहेर पडण्यासाठी दबाव निर्माण करत असल्याची जोरदार चर्चा सार्वजनिक बांधकाम विभागात सुरू आहे. मात्र, यात काहीही तथ्थ नाही. ऑनलाईन टेंडर मागविले जातात. यात मोठ्या प्रमाणावर गोपनियता राखली जाते. टेंडरमधील अटी-शर्थीत जो सक्षम असेल त्यालाच काम दिले जाते असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com