रायगड झेडपीला विकासाशी नाही देणंघेणं काळजी फक्त ठेकेदारांची?

Raigad ZP
Raigad ZPTendernama

अलिबाग (Alibaug) : रायगड जिल्हा परिषदेच्या (Raigad ZP) प्रशासनाने अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना जिल्ह्यातील ठेकेदार यांना ऑनलाईन (RTGS) पद्धतीने दिलेल्या शेकडो कोटींच्या बिलांबाबत माहिती नाकारली आहे.

Raigad ZP
'टेंपल सिटी' सुशोभीकरणासाठी 140 कोटीचा आराखडा; सल्लागारासाठी टेंडर

सावंत यांनी याबाबत प्रथम अपिल दाखल करून माध्यमांना याबाबत माहिती दिली आहे. ठेकेदारांना वाटलेल्या 704 कोटींच्या खिरापतीची माहिती जगजाहीर होऊन अधिकारी अडचणीत येणार असल्याने आपल्याला माहिती नाकारल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. सावंत यांना माहिती नाकारताना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 8(1) मधील (घ) , (ड) व (त्र) नुसार वैयक्तीक तपशिलाची माहिती उदा. ठेकेदाराचे खात्याचे वर्णन, बॅंकेचा तपशिल, खाते क्रमांक, आयएएसी कोड इ. वैयक्तीक माहिती असल्याचे कारण दिले आहे.

Raigad ZP
Bullet Train : BKCतील 1800 कोटींच्या टेंडरसाठी 'या' कंपन्यांत चुरस

सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार ठेकेदाराला रायगड जिल्हा परिषदेकडून सरकारी निधीमधून बिले अदा केली असल्याने त्याची माहिती मिळणे हा नागरिक म्हणून अर्जदार यांचा मुलभूत अधिकार आहे. अर्जदार यांनी ठेकेदाराची कोणतीही वैयक्तिक माहिती मागितलेलली नाही. ठेकेदाराच्या बॅंक खाते, बँकेचे नाव वैगरे कॉलम वगळून फक्त ठेकेदाराला दिलेल्या शासकीय रक्कमेची व कोणत्या कामासाठी रक्कम दिली आहे याची प्रिंट आउट माहिती अर्जदाराला देणे जनमाहिती अधिकारी यांना शक्य होते. परंतु त्यांनी जाणीव पूर्वक माहिती नाकारली आहे असा आरोप सावंत यांनी केला आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ठेकेदारांनी शासकीय बिले काढून प्रत्यक्षात कामे केली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांना दिलेल्या ऑनलाईन प्रिंटआउट मागितल्या होत्या. ऑनलाईन प्रिंटआउट मिळाल्यामुळे जन माहिती अधिकारी यांना कोणतीही माहिती लपविता येणार नसल्याने ऑनलाईन तपशिलाची प्रिंट मागीतली होती अशी प्रतिक्रीया सावंत यांनी दिली आहे.

Raigad ZP
फडणवीसांची 'ती' रणनिती यशस्वी; वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे

रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रमुख पदे रिक्त असून त्यांचा कार्यभार गेली अनेक वर्शे त्या अधिकाऱ्यांच्या पदापेक्षा कनिष्ठ पदांकडे असून तात्पूरता कार्यभार असणाऱ्यांनी तीन वर्षात 704 कोटींची बिले काढली असल्याची बाब संजय सावंत यांनी उघडकीस आणली होती. ही 704 कोटींची बिले रायगड जिल्हयात कोणत्या तालुक्यात, कोणत्या कंत्राटदारांना मिळाली याची माहिती मिळण्यासाठी सावंत यांनी राजिपच्या लेखा विभागाकडे माहिती अधिकारामध्ये विचारणा केली होती. राजिपने माहिती नाकारल्याने माहिती मिळण्यासाठी वेळ पडली तर माहिती आयोगाच्या सर्वाच्च यंत्रणेपर्यंत जाणार असल्याचा इशारा सावंत यांनी दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com