अलिबाग (Alibaug) : तालुक्यातील निसर्गसौंदर्याने बहरलेल्या नागाव-चौल परिसरातील बागमळा खाडी उद्योगपती हिरानंदानी यांच्या पर्यटन उद्योगासाठी माती भराव करून बुजविण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार ग्रामस्थांनी उघडकीस आल्यानंतर आता बेकायदा भराव करण्यात येत असलेली जमीन ही चौल-आचार्य खारभूमी योजनेच्या लाभक्षेत्रामधील असल्याचा प्रकार अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी सरकारकडे केलेल्या तक्रारीमधून उघड झाले आहे.
बेकायदेशीर भराव करणाऱ्या उद्योगपतींकडून सिंचन पुर्नःस्थापना खर्च म्हणून हेक्टरी 2 लाख 37 हजार रूपयांप्रमाणे 597 हेक्टरसाठी 14 कोटी 14 लाख 89 हजार रूपये सरकारकडे भरले नसल्यास ती रक्कम अधिक बेकायदा भरावाच्या दंडाची रक्कम महसूलाची थकबाकी म्हणून तात्काळ वसूल करण्यात यावी अशी मागणी सावंत यांनी लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे.
सावंत यांनी सरकारकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये सरकारने "चौल-आचार्य खारभूमी योजना" राबवून शेतीसाठी खाडीकिनारील क्षेत्र पुनःस्थापित करण्यासाठी येथे करोडो रूपये खर्च केले आहेत. याच क्षेत्रात हिरानंदानी यांच्या पर्यटन उदयोगासाठी बिनदिक्कत माती भराव करण्यांत येत आहे. सदरचे क्षेत्र खाजगी असले तरी ते खाडीकिनारी असल्याने शेतीसाठी सरकारने खर्च करून पुर्नःस्थापित केले आहे. त्यामुळे हा बेकायदेशीर भराव करणाऱ्या उद्योगपतींकडून सिंचन पुर्नःस्थापना खर्च म्हणून हेक्टरी 2 लाख 37 हजार रूपयांप्रमाणे 597 हेक्टरसाठी 14 कोटी 14 लाख 89 हजार रूपये सरकारकडे भरले नसल्यास ती रक्कम महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल करणे बाबत आपल्याकडून आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यांत अशी विनंती सावंत यांनी केली आहे.
मौजे चौल येथील फेरफार क्र. 5660 नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, एप्रिल १८, २००२/चैत्र २८, शके १९२४ मधील भाग एक नुसार तसेच कार्यकारी अभियंता खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग पेण, जि. रायगड यांचेकडील २५ ऑगस्ट 1999 च्या पत्रानुसार महाराष्ट्र खार भूमी विकास कायदा, कलम ७ उप - कलम (१) नुसार १९७९ मधील प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कार्यकारी अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण, जि. रायगड यांनी मौजे चौल, तालुका अलिबाग, जि. रायगड येथे चौल-आचार्य खारभूमी विकास योजना तयार केली असून ती खारभूमी कायद्यातील कलम ६, उप-कलम (२) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. योजनेचा मसुदा १) योजनेचे नाव-चौल-आचार्य खारभूमी योजना, तालुका अलिबाग, जि. रायगड २) योजनेचा उद्देश की ज्यामुळे पुनःप्रपित क्षेत्राचा फायदा शेतीसाठी करून घेता येईल अशी नोंद करण्यांत आली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर भराव करणाऱ्या उद्योगपतींकडून सिंचन पुर्नःस्थापना खर्च वसूल करण्यात यावा अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी 18 मे रोजी उप विभागीय अधिकारी अलिबाग यांच्याकडे तक्रार दाखल करून बागमळा येथे बेकायदा मातीभराव सुरू असून पावसाळा तोंडावर असल्याने जर या परिसरात पुरस्थिती निर्माण झाली तर लोकांच्या जिविताला धोका असल्याने तात्काळ भरावाचे काम थांबवून संबधीतांवर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी केली होती. परंतु जून महिना सुरू झाला तरी सरकारने या बेकायदा भराव करणाऱ्यांविरोधात कोणतीच कारवाई केली नसल्याने सावंत यांनी या प्रकरणात जिल्हाधिकारी रायगड यांनी स्वतः लक्ष घालावे अशी मागणी केली आहे.
संजय सावंत यांनी 18 मे रोजी केलेल्या तक्रारीबाबत तहसिलदार यांच्याकडून अहवाल मागविण्यांत आला आहे. अहवाल प्राप्त होताच कार्यवाही करण्याची तजवीज ठेवली आहे. आज केलेल्या तक्रारी बाबत चौकशी करण्यात येईल
- प्रशांत ढगे उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग
